अन्नदाता की आय दुगुनी करने में अहम भूमिका निभाएगा 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ़्रा फंड:अनुराग ठाकुर 

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10 अगस्त 2020,हिमाचल प्रदेश :केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फसल प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने व किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अन्नदाता की आय दुगुनी करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा”प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सबका साथ,सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित हैं।अन्नदाता का आर्थिक सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है।किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिल सके ,कृषि उत्पादन व कृषि निर्यात शक्ति में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है। यह फंड कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने ,उपज रखने के लिए गोदाम बनाने, उपज को ऊंचे मूल्यों पर बेचने, फसल की बर्बादी कम करने,प्रोसेसिंग व वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देगा।केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लिए जा रहे सभी फ़ैसलों के केंद्र में छोटा किसान है।एग्री इंफ़्रा फंड गाँवों में कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने व किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा”
आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा”किसानों को कृषि उपयोगी वस्तुओं की ख़रीद व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पीएम किसान योजना की छठवीं किस्त के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों को 17000 करोड़ रूपये सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं।इस योजना ने 1 दिसम्‍बर, 2018 को अपनी शुरूआत से 10 करोड़ से अधिक किसानों के हाथों में 90,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्‍ध करा के उन्हें सबल बनाया है”
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा”किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादक संगठन (एफ़पीओ) के माध्यम से कृषि उद्यमों को प्रोत्साहन देने का एक और ऐतिहासिक उठाया है।इस योजना से गांव के स्तर पर ही किसानों को पारदर्शी और उच्च-तकनीकी बाजार मिल रहा है।अगले 5 वर्षों में इसी तरह कुल 10000 एफ़पीओ का गठन किया जाएगा जिससे 30 लाख अन्नदाताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।इस योजना पर कुल 6,866 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े दो नए अध्यादेशों को मंजूरी व एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी है।फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी मिलने से किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आजादी मिलेगी।अब  किसान जहां चाहेगा और जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा व ई-ट्रेडिंग के जरिए खरीद-बिक्री हो सकेगी। किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी।एक देश, एक बाजार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी मिल जाने से किसान और व्यापारी अब एग्रीमेंट कर सकेंगे।इसमें न्यूनतम मूल्य पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की मंजूरी मिल गई है व अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है”