स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किसानों को दिया पैकेज : अनुराग सिंह ठाकुर

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श्री अनुराग ठाकुर ने कहा” प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हितों को देखते हुए एमएसपी निर्धारण में स्वामीनाथन कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू किया है जिसमें लागत मूल्य से कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफ़ा जोड़कर एमएसपी का निर्धारण किया जाता है।मोदी सरकार की किसान हितकारी नीतियों के चलते कोरोना आपदा जैसे कठिन समय में भी 390 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष से 15% ज़्यादा है एवं इसका 75 हज़ार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया ।कोविड 19 के दौरान गेंहू के उपार्जन केंद्रों को डेढ़ गुना तथा दलहन तिलहन के उपार्जन केंद्रों को तीन गुना बढ़ाया गया और इस दौरान गेंहू ,दाल और धान की ख़रीद ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।वर्ष 2013-14 की यूपीए सरकार में जहां कृषि बजट 12000 करोड़ रुपए था वहीं मोदी सरकार द्वारा 2020-21 कृषि बजट में 1 लाख 34 हज़ार करोड़ से ज़्यादा रुपए दिए गए , 2014 की तुलना में 2019 में अनाज बुवाई कुल रक़बा 124.3 मिलियन हेक्टेयर की से बढ़कर 127. 6 मिलियन हेक्टेयर हो गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि अवसंरचना फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान,पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसानों को 93 हज़ार करोड़ रुपए की राशि का आवंटन, पिछले 6 महीने में 1.29 करोड़ केसीसी कार्ड जारी करना व 1 लाख 12 हज़ार करोड़ की क्रेडिट लिमिट किसानों को जारी करना,फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में किसानों द्वारा 17 ,500करोड़ का प्रीमियम जमा करने के उपरांत 77 हज़ार करोड़ के दावों का भुगतान करना,कोविड काल में ई नाम मंडियों की 585 से बढ़ाकर 1000 करना अन्नदाता के हितों की रक्षा के विषय में हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है”

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा”मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है। यूपीए शासनकाल में (2013-14) में जहां मसूर का एमएसपी 2950 रुपए था वहीं अब 5100 रुपये हो गया है। इसी तरह उड़द का एमएसपी 4300 से बढ़कर 6000 रुपये हो गया है। इसी तरह मूंग,अरहर, चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी भारी इजाफा किया गया है। 2013-14 में मसूर पर 2,950 रुपए एमएसपी दी जा रही थी आज देश के किसानों को 5,100 रुपए पा रहे हैं, यानी 73 फीसदी की अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2009-14 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय में 1.25 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी है।एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है”।