बिलासपुर 7 मार्च- रविवार को विकास खण्ड घुमारवीं की सभी नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों जिनमें जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत प्रधानों , उप प्रधानों , पंचायत वार्ड सदस्यों व नगर परिषद घुमारवीं के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा मुद्रण लेखन सामग्री विभाग मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने की। उन्होने नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्राम सभा से अब विधानसभा में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार को रिपीट करने के लक्ष्य को लेकर अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को नए विजन से एकजुट होकर कार्य करने की नितांत आवश्यकता है
उन्होने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास व उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लिहाजा प्रदेश विधानसभा वह संसद में जो बातें तय होती है उन को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थाओं की है। पंचायती राज संस्था में चुनकर आए लोगों का दायित्व बहुत बड़ा है सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है उन्होने कहा कि योजना वद्ध तरीके से अपनी पंचायतों का विकास सुनिश्चित करें, कोई भी गांव सड़क से अछूता ना रहे सभी प्रतिनिधि पंचायतों मे छोटी स्कीम शुरू करने के प्रयास करें। प्रदेश को केंद्र की सरकार के माध्यम से भी धन विकास के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होनें कहा कि 15 वे वित्त आयोग से हम क्या क्या काम कर सकते हैं इसको भी स्टडी करने की आवश्यकता है और हम उन में से अपनी-अपनी पंचायत में क्या-क्या विकास कर सकते हैं। इन योजनाओं का भी निर्धारण सुनिश्चित करें कि पंचायतों के रास्ते अच्छे हो और सुचारू रूप से पीने के पानी की तथा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, युवाओं के लिए खेल कूद जिम की व्यवस्था हो इन सारी चीजों के लिए हमें आगे बढ़ना है।
उन्होने कहा कि जन प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि आज के बदलते परिवेश में युवाओं को सही रास्ता दिखाने की नितांत आवश्यकता है ताकि वह सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाएं और देश के विकास में सहभागी बने।
उन्होने कहा कि विकास कार्यों में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश सरकार विकास के लिए तत्पर है घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 9 नई पंचायतों सहित प्रदेश में 412 नई पंचायतें बनाई गई है, बड़ी पंचायतों की छोटी-छोटी पंचायतें बनाकर विकास को गति प्रदान करने की हरसम्भव प्रयास किया जा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी व सामाजिक क्षेत्र में काम किया जा रहा है प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी की उम्र 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की है तथा 750 रूपये से बढ़ाकर पेंशन 1500 रूपये प्रतिमाह की गई है तथा अब सरकार इस बार के बजट में 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को बिना किसी आय सीमा के एक हजार रुपए प्रतिमाह देने का फैसला लिया है जिसके तहत लगभग प्रदेश की लगभग 50,000 से ज्यादा महिलाओं को लाभ होगा। यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता व कार्यकुशलता की परिचायक है गृहिणी सुविधा योजना से आमजन को 2 लाख 93 हजार के करीब मुफ्त कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। कनेक्शन के साथ एक रिफिल और देने का निर्णय लिया गया है कोरोेना काल में भी प्रधानमंत्री ने बीपीएल आईआरडीपी और प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रति परिवार चना दाल लगातार नवंबर 2020 तक फ्री में गरीब कल्याण योजना के तहत दिया गया है।
