शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंत्रीमंडल में भारी फेरबदल किया है। जिसमें कई मंत्रियों के विभाग छीनकर पर काटे हैं तो कईयों को मजबूती प्रदान की गई है। जिसमें सबसे पहले सरवीन चौधरी से अर्वन डवलपमेंट विभाग लेकर अब उन्हें समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया हैं। वहीं गोविंद ठाकुर के दोनों विभाग ट्रांसपोर्ट और वन लेकर शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया हैं। वहीं रामलाल मरकेंड से कृषि विभाग लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग दिया है। वहीं सरकार ने महत्वर्पूण विभाग देकर कई मंत्रियों को मजबूत किया है। जिसमें महेंद्र सिंह ठाकुर के किसी भी विभाग को नहीं काटा गया है। उनके पास आईपीएच, हार्टीकल्चार और रेवेन्यू विभाग ही है। इसके साथ मंत्रीमंडल में विक्रम ठाकुर का कद बढ़ा हैं उन्हें उद्योग विभाग के साथ परिवहन विभाग दिया गया है। राजीव सहजल को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई हैं। वहीं कवंर को भी मजबूत करते हुए कृषि विभाग दिया गया है। शिमला से मंत्री सुरेश भारद्वाज से शिक्षा विभाग लेकर शहरी विकास विभाग दिया हैं। वहीं मंत्रीमंडल में शामिल तीन मंत्रियों में सुखराम चौधरी को ऊर्जा, राकेश पठानिया को वन एवं यूवा सेवाएं और राजेंद्र गर्ग को फूड एवं सिविल विभाग दिया गया है। इस तरह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा भारी फेरबदल किया ।
हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल हुआ है। वरिष्ठ मंत्री महेंद्र ठाकुर को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर – सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, योजना, कार्मिक, लोक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग, पर्यटन विभाग और बाकी सभी विभाग जो अन्य किसी मंत्री को नहीं दिए गए।
महेंद्र ठाकुर को जल शक्ति, बागवानी, राजस्व और सैनिक कल्याण
गोविंद ठाकुर को शिक्षा विभाग सुरेश भारद्वाज को शहरी विकास विभाग, कानून और संसदीय मामले, सहकारिता विभाग
सरवीण चौधरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
रामलाल मारकंडा को तकनीकी शिक्षा, जनजातीय मामले और आईटी
वीरेंद्र कंवर को पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और मत्सय पालन
बिक्रम ठाकुर को उद्योग, परिवहन और श्रम व रोजगार विभाग
डॉ. राजीव सहजल को स्वास्थ्य विभाग
नए कैबिनेट मंत्रियों को मिले ये विभाग
सुखराम चौधरी को ऊर्जा मंत्रालय
राकेश पठानिया को वन और युवा सेवाएं एवं खेल
राजेंद्र गर्ग को खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
