नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायतों के चुनाव टालकर संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनवरी तक नई पंचायतों का गठन होना है, और उसके लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, और अब सरकार नई पंचायतें बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों का मतलब सिर्फ़ यह नही कि मंत्रिमंडल ने कह दिया तो अंतिम हो जाएगा इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है, जो इतने कम समय में सम्भव नही है।अगर कोई आड़ लेकर चुनाव टालने की कोशिश हुई तो कांग्रेस पार्टी अदालत में जाएगी। ज़ाहिर है कि सरकार चुनावों के लिए तैयार नही है इसलिए चुनाव करवाना नही चाहती। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया नही जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नही है इसलिए चहेती कमेटीयों को थोप कर सरकार पंचायतों पर क़ाबिज़ होने की फ़िराक़ में है। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना के बहाने चुनाव टालने की कोशिश हुई. और अब नई पंचायतों के बहाने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो खुद इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं उन्हें नई पंचायतों के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया मालूम है इसलिए संकट खड़ा करना सरकार की नादानी या अपरिपक्वता ही होगा।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नई पंचायतें बनाने की अगर सरकार की मंशा थी तो उसके लिए सारी ओपचारिकताए पिछले साल से शुरू होनी चाहिए थी।इस बारे बीते साल कैबिनट में मसौदा गया, जिसे बिना निर्णय के वापिस कर दिया गया।बताते हैं कि पिछले दिनों भी मंत्रिमंडल में इस बारे अनोपचारिक चर्चा हुई। लेकिन अब एकाएक पंचायतें बनाने की बात आ गई. इस से चुनाव कम से कम एक साल टलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार यू टर्न लेने के लिए मशहूर है। पंचायतें बनाने के लिए भी यही हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों को लेकर अगर इस बक्त आपतियाँ और सुझाव माँगेंगे तो कब गेजेट नोटिफ़िकेशन होगी। हदबंदी, वार्डबंदी और रेज़र्वेशन रास्टर दुबारा बनेगा। सही मायनों में सरकार रोस्टर प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सही समय पर पंचायतें बनती लेकिन अब तो डीसी डिलिमिटेशन-हदबंदी की प्रक्रिया पूरी कर चुके है बाउंड्रीज़ तय हो गई है, वोटर लिस्ट अंतिम हो रही हैं। तो आनन फ़ानन में जयराम सरकार जागी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारी भरकम बितीय बोझ भी सरकारी ख़ज़ाने पर पड़ेगा।
