मुख्यमंत्री ने खोला चुनावी पिटारा : सामाजिक पेंशन और वेतन में वृद्धि, हजारों युवाओं को नौकरी का वायदा

शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के वित्त मंत्री के रुप में वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। प्रदेश की जयराम सरकार का यह पांचवां और अंतिम बजट है, जिसे चुनावी बजट के रुप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत बजट में हर वर्ग को तोहफा देने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि भी की है और अब उम्र की सीमा 60 वर्ष कर दी है। अब 60 वर्ष से अधिक के हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने आंगन वाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत तक सभी के सदस्यों के वेतन मान में वृद्धि करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मजदूरों और पंचायत चौकीदारों सहित कई वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 30 हजार नौकरी देने के वायदा भी किया है। यह नौकरी पंचायत, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में होगी। इस तरह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उज्जवला योजना के तहत मिल रहे गैस कनेक्शन के साथ मिलने वाले 2 सिलेंडरों के स्थान पर 3 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है तो हिमकेयर कार्ड लगातार बनाने की घोषणा की है। इस तरह यह पूरी तरह चुनावी बजट नजर आ रहा है।मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30 हजार नौकरियां देने की घोषणा की की। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने 51365 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। 2022 – 23 में राजस्व प्राप्तियां 36375 करोड़ रहने का अनुमान है और राजस्व व्यय 40278 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 3903 करोड़ अनुमानित है और राजकोषीय घाटा 9602 करोड़ अनुमानित है। बजट अनुमान के अनुसार प्रति सौ रुपए में से कर्मचारियों के वेतन पर 26 रुपए, पेंशन पर 15 रुपए, ब्याज अदायगी पर 10 रुपए, कर्ज अदायगी पर 11 रुपए , स्वायतव संस्थानों के ग्रांट पर 9 रुपए और शेष 29 रुपए पूंजीगत कार्यों और अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।

आंगनबाड़ी – आशा वर्कर के वेतन में वृद्धि

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा की गई है।आउटसोर्स कर्मियों  को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।  मिनी आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये ,आंगनाबाड़ी सहायिकाओं को 4700 रुपये, आशा वर्कर्स को 4700 रुपये,  सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये और  मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। शिक्षा विभाग में वाटर कैरियर को 3900 रुपये, जल रक्षक को 4500 रुपये,  जलशक्ति मल्टी पर्पस र्वर्कस 3900 रुपये,  पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट में नवजात शिशुओं को कुपोषण से मुक्त करने के लिए योजना चालू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के ध्येय हो लेकर हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों के साथ हिमाचल सरकार हमेशा खड़ी है। जिससे सरकार अब  वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष की गई है। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40 हजार नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये करने की घोषणा। दिव्यांग, विधवाओं 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये की करने की घोषणा की है।

हिमकेयर कार्ड लगातार बनेंगे, 3 वर्ष में होंगे रिन्यू

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि लोगों को ईलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए जा रहे हिमकेयर कार्ड अब हमेशा बनेंगे। इसके साथ ही अब कार्ड तीन साल बाद रिन्यू किए जाएंगे। हिमकेयर कार्ड के लिए नवीनीकरण अवधि बढ़ाई गई है। हिमकेयर कार्ड अब एक नहीं तीन साल में रिन्यू होगा। पंजीकरण अब पूरे वर्ष होगा। पहले यह 1 साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई। क्लीनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे। बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। यह अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। कौशल आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी।

पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाया

सरकार के बजट में पंचायत प्रतिनिधियों को भी तोहफा दिया गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष से लेकर पंचायत के सदस्य तक के वेतन में वृद्धि की गई है। जिला परिषद को 10000 रुपये, सदस्य जिला परिषद को 6000, पंचायत समिति को 9000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 6550,सदस्य पंचायत समिति को 5550, प्रधान ग्राम पंचायत 5550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रति माह, पाषर्द नगर निगम को 6050 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंयायत को 6500 रुपये प्रति माह, उप प्रधान नगर पंयायत को 5000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा