मैं तो पहले ही कहता हूं कि बीजेपी सरकार नहीं है कर्मचारी हितैषी : राणा

अब सरकार ने हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार करने का किया है फरमान जारी
प्रदेश के 1 हजार परिवारों से ज्यादा होंगे प्रभावित
हमीरपुर 12 नवंबर
मैं और समूची कांग्रेस लगातार यह कहती आ रही है कि बीजेपी सरकार कतई भी कर्मचारी हितैषी नहीं है। इस कथन को स्वयं बीजेपी सरकार व उसका सिस्टम लगातार साबित करता आ रहा है। यह बात राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही है। राणा ने कहा कि अब बीजेपी सरकार ने 1 हजार से ज्यादा परिवारों के पेट पर लात मारकर उनको दर-बदर करने का मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जीवीके एंबुलेंस सर्विस सेवा में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को टर्मिनेट करने का तुगलकी फरमान सरकार द्वारा जारी किया गया है। इन हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सरकार ने 400 एंबुलेंस की चाबियां तत्काल प्रभाव से सरकारी अमले के सुपुर्द करने के आदेश भी दिए हैं। राणा ने कहा कि इन कर्मचारियों के पेट पर लात मारकर सरकार द्वारा किसी नई कंपनी को कांन्ट्रेक्ट देकर एक बार फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की पैरवी की है, ऐसी सूचनाएं एनएचएम विभाग से छन-छन कर उनके पास आ रही हैं। राणा ने कहा कि इन आदेशों में यह भी तय नहीं है कि जब तक नई कंपनी का कांट्रेक्ट का एमओयू सरकार से फाइनल होता है तब तक प्रदेश के लाखों रोगियों को एंबुलेंस सेवाएं कैसे मिलेंगी। सरकार का यह फरमान जनता पर दोहरी मार मार रहा है। एक तरफ हजारों लोगों को बेरोजगार कर दर-बदर किया है, दूसरी ओर लाखों रोगियों के लिए एंबुलेंस की आपात सेवा बंद होने से बड़ा संकट बनेगा। नई कंपनी इन पुराने प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखेगी या नहीं रखेगी, यह भी कुछ क्लीयर नहीं है। जबकि सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 16 नवंबर तक सभी एंबुलेंसों की चाबियां तमाम जिलों के सीएमओ को सौंपी जाएं। राणा ने कहा कि राज्य में 108 व एंबुलेंस 102 की करीब 400 गाडिय़ां निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाती आ रही हैं। जाहिर है कि यह एंबुलेंस सर्विस प्रदेश में रोड ऑफ लाइन होते ही मरीजों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होगा। राणा ने कहा कि वर्तमान में 1 हजार से ज्यादा कर्मचारी ईएमटी पायलट व दूसरी अधिकारिक स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। जिनके भविष्य से खिलवाड़ करते हुए सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। उधर तमाम जिलों के सीएमओ दबी जुबान में सरकार की दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि यह आदेश सरकार की तरफ से आए हैं। इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। राणा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार की मार झेल रही प्रदेश की जनता के हजारों परिवारों को सरकार ने तनाव के गरत में धकेला है। जहां उनको अब अपना भविष्य धूमिल होता दिख रहा है। लेकिन सत्तामद में चूर बीजेपी आम कर्मचारियों की समस्या से बेखबर रहती हुई सत्ता के दम पर आम आदमी को रौंदने व कुचलने में लगी है।