विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए लोगों के साथ सामजंस्य बिठाकर कार्य करें
बिलासपुर 14 अक्तूबर:- सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए
प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी विभागों के अधिकारी सरकार की
योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए तीव्र गति से कार्य करें
ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में मिल सके। यह
बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा मुद्रण एवं लेखन
सामग्री मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम बैठक की समीक्षा
बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को
अमलीजामा पहनाने के लिए लोगों के साथ सामजंस्य बिठाकर कार्य करें ताकि
विकास कार्यों में तीव्रता लाई जा सके।
उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की परिस्थितियों में भी
अधिकारियों ने बेहतर कार्य करते हुए पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ
पहंुचाया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का धरातल पर सही क्रियान्वयन के
लिए अधिकारियों को उनका पूर्व नियोजन व उचित होमवर्क करना अति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के
लिए प्रशासन, अधिकारी व कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य गैर-सरकारी सदस्यों
का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विकास कार्यों
को संतुलन व धैर्य के साथ धरातल पर लाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य के
लिए सभी अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ कार्यों के निष्पादन में सहयोग
प्रदान करें ताकि उसके सार्थक परिणाम सामने आए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के लिए
बड़ी-बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर को सुदृढ़
करने के लिए युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो इसके लिए प्रदेश सरकार
ने शिवा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार किसानों
को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस
प्रोजेक्ट के तहत भूमि समतल करने से लेकर, मार्किटिंग तक का पूरा जिम्मा
सरकार ने लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को विभाग फलदार पौधे,
जमीन को समतल करवाना, फैंसिंग की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था सरकार
द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को उत्पादों को बेचने के
लिए समस्या आती है तो उन उत्पादों को बेचने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा
की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में भी चार स्थानों पर इस प्रोजेक्ट के
तहत कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक जिला में इस प्रोजेक्ट के
तहत 450 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र को कवर किया गया है आगामी वर्ष तक पूरे
जिला में 600 हैक्टेयर कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने
अधिकारियों से कहा लोगों को योजनाओं के बारे में नियमित रूप से जागरूक
करते है ताकि पात्र लोग इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके लाभान्वित हो
सके और जिला प्रगति की ओर अग्रसर हो सके।
उन्होंने बताया कि 30 सितम्बर, तक मनरेगा के तहत 9 लाख 48 हजार 503
लक्ष्य के मुकाबले 6 लाख 19 हजार 636 रोजगार दिवस सृजित किए गए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 174 स्वयं सहायता समूह गठित किए
गए। इस योजना के अंतर्गत 13 स्वयं सहायता समूह को 115 लाख रुपये की राशि
वितरित की जा चुकी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जिला में 4
स्वयं सहायता समूह गठित किए गए है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के
अंतर्गत 30 सितम्बर तक कुल 14 हजार 927 टन अनाज का वितरण किया गया है।
अन्तोदय अन्न योजना के अंतर्गत 6 हजार 592 टन अनाज वितरित किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 46 घरों का पंजीकरण
किया गया है जिसमें से 28 लाभार्थियों को प्रथम किश्त भी वितरित की गई
है। मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत कुल 38 परियोजनाओं को
स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि वनीकरण सार्वजनिक एवं वन भूमि के
तहत 255.53 हैक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के तहत कवर किया गया जिसमें 1
लाख 18 हजार 870 सिडलिंग प्लांट किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
योजना के तहत 32.65 किलोमीटर सड़क बनाई गई।
सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में भी अधिकारियों ने
संजीदगी के साथ कार्य किया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के
लिए लोगों को अधिकारियों से अपेक्षाएं होती है। उन्होंने कहा कि जब भी
कोई योजना को लागू किया जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लें
ताकि आपसी तालमेल और सहयोग के साथ से कार्यों को शीघ्र पूरा किया जा सके।
इसके उपरांत जिला कल्याण समिति की अध्यक्षता करते हुए राजिन्द्र गर्ग ने
बताया कि जिला बिलासपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 39 हजार
139 पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देकर लाभान्वित किया जा रहा है।
गत दो तिमाही में 29 करोड़ 21 लाख 99 हजार 796 रुपये व्यय किए जा चुके है।
अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति 1 लाख 84 हजार 200 रुपये
तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में 15 हजार रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया
है।
उन्होंने बताया कि अंर्तजातीय पुरस्कार विवाह योजना के तहत एक लाख 89
हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत अभी तक 52 मामले
प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि कम्प्यूटर एपलीकेशन एवं समवर्गी
क्रियाकलापों में दक्षता योजना के तहत 20 प्रक्षिणार्थियों को विभिन्न
विभागों में प्लेसमेंट दी गई है। इसके अतिरिक्त 86 प्रक्षिणार्थी
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। उन्होंने बताया कि अंर्तजातीय विवाह योजना
के अंतर्गत 23 और दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत पांच तथा
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 57 तथा दिव्यांग छात्रवृत्ति
योजना के तहत 30 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
इस अवसर पर विधायक जीत राम कटवाल, उपायुक्त राजेश्वर गोयल, पुलिस अधीक्षक
दिवाकर शर्मा, एडीसी तोरूल रवीश, जिला योजना अधिकारी मुक्ता ठाकुर, जिला
कल्याण अधिकारी डाॅ. संजीव शर्मा के अतिरिक्त सभी विभागों के अधिकारी और
गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
