सेब कार्टन के दामों में बढ़ोतरी, नाराज सेब बागवान आंदोलन की तैयारी में

सेब कार्टन के दाम में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी लेकिन सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 रूपये बढ़ा

सेब उत्पादन में दूसरे स्थान में रहने वाले हिमाचल में इन दिनों सेब सीजन शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब की बंपर फसल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक तरफ जहां सेब बाजार में उतरने के लिए तैयार है वहीं दूसरी तरफ सेब के कार्टन और पैकेजिंग मेटेरियल के दामों में हुई 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी से सेब बागवान नाराज हैं और अब 20 जुलाई को प्रदेशभर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से अधिक सेब बागवान सीधे तौर पर सेब बागवानी से जुड़े हुए हैं और प्रदेश में हर साल लगभग 4 करोड़ सेब की पेटियों के उत्पादन से 5 हजार करोड़ रूपये का कारोबार होता है। ऐसे में सेब के कार्टन और अन्य पैकेजिंग मेटेरियल में हुई बढ़ोतरी से नाराज सेब बागवान सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
हिमाचल के सेब बागवानों की नाराज़गी का बड़ा कारण कार्टन के दामों में 10 से 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी है। दूसरा सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य को साढ़े 9 रूपये से बढ़ाकर केवल साढ़े 10 रूपये किया जाना भी है। बागवानों का कहना है कि अब सेब की एक पेटी की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 300 से 350 रूपये तक पहुंच गया है। हिमाचल में सेब बागवानों के लिए कार्टन के दाम तय करने का काम सरकारी संस्था बागवानी उत्पाद विपणन निगम की ओर किया जाता है। निगम की ओर से कार्टन के लिए तीन कंपनियों को चयनित किया गया है। जिनके दाम पिछले वर्ष के मुकाबले में 10 से 15 रुपये अधिक हैं। यदि पिछले वर्ष से तुलना करें तो 20 किलोग्राम की सेब की पेटी के कार्टन के दाम पिछले वर्ष 68.67 रुपये थे जो इस साल 75.65 रुपये पहुंच गया है। वहीं सफेद व भूरे कार्टन के दाम 64.51 से 71.71 रूपये, भूरे रंग के डबल वर्जन कार्टन के दाम 60.13 से 67.71 रूपये, भूरे रंग के सिंगल वर्जन कार्टन 58.83 ये 66.78 रूपये, सफेद कार्टन 10 किलोग्राम 46.62 से 52.40 और सफेद व भूरे रंग के कार्टन का दाम 43.72 से 50.43 रूपये हो गया है। इसके अलावा सेब की पेटियों में प्रयोग होने वाली ट्रे के दाम भी 5 रूपये से 8 रूपये प्रति ट्रे हो गया है। हिमाचल सरकार की ओर से दलील दी गई कि पैकेजिंग मेटेरियल के दामों में बढ़ोतरी जीएसटी की दरों में हुई वृद्धि से देखने को मिली है। हालांकि सरकार ने पैकेजिंग मेटेरियल पर बढ़ी हुई 6 प्रतिशत की दर को सरकार के खाते से भरने की राहत बागवानों को देने की घोषणा की है, बावजूद इसके बागवान खुश नहीं हैं और वे जीएसटी की दरों के अलावा भी बढ़ी दरों को कम करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं।
यंग एडं युनाइटेड ग्रोवर्स ऐसोसिएशन के महासचिव और युवा बागवान प्रशांत सेहटा ने कहा कि सरकार को पैकेजिंग मेटेरियल के दामों में नियंत्रण लगाते हुए पहले से ही नुकसान झेल रहे बागवानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। हर साल पैकेजिंग के दाम बढ़ रहे हैं जिससे बागवानों का रोष सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उन्होने कहा कि सरकार की ओर जीएसटी पर छह फीसदी की राहत देने की बात कही गई है लेकिन यह राहत केवल सरकार की ओर से चयनित तीन कंपनियों से ही कार्टन खरीदने पर मिलेगी या सभी कंपनियों से मिलेगी इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
संयुक्त किसान मंच के सह संयोजक व बागवान संजय चौहान ने कहा कि सरकार को किसानों के हित में फैसला लेते हुए दामों को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो बढ़ोतरी की गई है वह उंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इससे बागवानों को भारी निराशा हाथ लगी है और अब बागवान बढ़े हुए दामों के विरोध में 20 जुलाई को प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे।
सेब बागवान और सूंटा फ्रूट कंपनी चलाने वाले संजीव सूंटा ने बताया कि यदि सरकार पैकेजिंग मेटेरियल के दामों को कम रखती है तो इससे मार्केट के प्राईवेट प्लेयर्स भी प्रतिस्पर्धा के चलते दामों को कम रखेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले और बागवानों को राहत प्रदान करे।
संयुक्त किसान मंच ने सरकार से एक देश एक विधान की नीति पर काम करते हुए कश्मीर की तर्ज पर मंडी मध्यस्थता योजना के तहत तीन श्रेणियों, ए के लिए 60 रुपये, बी के लिए 44 और सी के लिए 24 रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर सेब की खरीद की मांग भी उठाई है।
हिमाचल के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जीएसटी की दरें 12 से 18 फीसदी होने की वजह से पैकेजिंग मैटेरियल के दामों में जो इजाफा हुआ था उससे बागवानों को राहत देने के लिए छह प्रतिशत जीएसटी की दर को सरकारी खाते से वहन किया जाएगा। इससे बागवानों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा न्यूनतम मूल्य में 1 रूपये की बढ़ोतरी करने के फैसले से भी बागवानों को लाभ मिलेगा।
पैकेजिंग मेटेरियल के बढ़े हुए दामों का असर हिमाचली सेब के दामों में बढ़ोतरी के रूप में भी देखने को मिल सकता है। जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।