बल्क ड्रग फार्मा पार्क का तोहफा देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद

बल्क ड्रग फार्मा पार्क

 भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल ने 30.08.2022 को हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट ऑफ आर्ट बल्क ड्रग पार्क की सौगात दी है। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश द्वारा 1190 करोड़ से विकसित होने वाले इस पार्क की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह पार्क जिला ऊना के हरोली तहसील में लगभग ज़मीन पर स्थापित किया जाएगा। इसमें भारत 1405 सरकार एकड़ द्वारा 1000 करोड़ की राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी। पूरी तरह से विकसित होने के उपरांत इस पार्क में अनुमानित निवेश लगभग 50,000 करोड़ का होगा। इस पार्क के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष व 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस मेगा पार्क के बाहर एलाइड एकटीविटीज़ में लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह पार्क माननीय प्रधानमंत्री के “आत्म निर्भर भारत अभियान” का एक अहम हिस्सा है। आज हमारा देश लगभग 70 प्रतिशत API जो कि फार्मा सेक्टर का कच्चा माल होता है, का आयात चाइना से करता है और यही स्थिति कोविड के दौरान एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई और यही वजह है कि भारत सरकार ने देश में 3 बड़े बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया जिसमें से एक पार्क की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश को मिली है। यहां पर यह बात अंकित करना बहुत जरूरी है कि प्रदेश के लगभग 600 फॉर्मास्यूटिकल इकाईयों में कच्चे माल की सालाना खपत लगभग 30,000-35,000 करोड़ की है। अब इन फॉर्मास्यूटिकल इकाईयों व स्थापित होने वाली नई इकाईयों को कच्चा माल प्रदेश में ही उपलब्ध होगा। ऐसे में चीन जैसे देशों पर हमारी निर्भरता खत्म होगी व हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा ।यहां इस बात का उल्लेख करना भी अहम होगा कि प्रदेश की पूरे भारत वर्ष में फॉर्मा के उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी है जिसे और आगे बढ़ाने में यह पार्क “मील का पत्थर” साबित होगा और इसके साथ-साथ ही प्रदेश के अभी के सालाना 10,000 करोड़ के फॉर्मा के निर्यात में भी बढ़ौतरी होगी।

 इसी वर्ष ही प्रदेश को भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफैँ फार्मास्युटिकल से 350 करोड़ के “मेडिकल डिवाइसज पार्क” की भी स्वीकृति मिली है। इस पार्क की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है तथा सितंबर 2022 में इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। “मेडिकल डिवासिज पार्क” के लिए भारत सरकार द्वारा 30 करोड़ व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 74 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है । इन स्थापित होने वाले दोनों पार्कों से प्रदेश में निवेश, रोज़गार व समृद्धि बढ़ेगी एवं माननीय प्रधानमंत्री की “आत्म निर्भर भारत” के सपने को साकार करने में हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी।