हमीरपुर 23 दिसंबर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक वीरवार को उपायुक्त देबश्वेता बनिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय समिति ने 28 आवेदनों पर चर्चा की तथा इनमें से 27 आवेदनों को वित्त पोषण के लिए अनुमोदित कर दिया। अब इन्हें आगामी कार्रवाई के लिए बैंकों को भेजा जाएगा।
इन परियोजनाओं में लगभग 4 करोड़ 3 लाख रुपये का कुल निवेश प्रस्तावित है और इनमें लगभग 78 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इन उद्यमों के लिए सरकार द्वारा लगभग 86 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना राज्य सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक है। जिला के युवाओं को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के पुरुष उद्यमी और 50 वर्ष तक की महिला उद्यमी एक करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को बैंक से वित्त पोषित करवा सकते हैं। इनमें 60 लाख रुपये तक की स्थिर पूंजी (इमारत, प्लांट और मशीनरी) पर पुरुष उद्यमियों को 25 प्रतिशत, महिला उद्यमियों को 30 और विधवाओं के लिए 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिकत 60 लाख रुपये तक के ऋण पर तीन वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि भी सरकार वहन करती है। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना में युवा उद्यमी डेयरी व कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी लगा सकते हैं। उन्होंंने कहा कि जिला हमीरपुर में दुग्ध उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं तथा इसे एक जिला एक उत्पाद यानि ओडीओपी योजना में भी शामिल किया गया है।
बैठक के दौरान योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार ने अब इस योजना में उन्नत डेयरी विकास, दूध एवं दूध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोर, कृषि उपकरणों का निर्माण, रेशम प्रसंस्करण, साईलेज यूनिट, फार्मस्टे व फार्म टूरिज्म, पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला आदि 18 नई गतिविधियों को भी शामिल किया है। बैठक में अतिरिक्त एडीएम जितेंद्र सांजटा, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैंकों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
