महिलाओं को 1500 सौ रुपए महीने देने के मामले में सरकार ने कमेटी गठित की है। कमेटी के प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य इसकी रुपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। कमेटी अध्ययन कर रही है कि वास्तव में किन महिलाओं को 1500 महीने देने चाहिए। सरकारी सूचना के अनुसार प्रदेश में 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं की संख्या 22 लाख के करीब है। जिसमें से भी सरकार आंगनबाडी़ कार्यकर्ता, आशा वर्कर सहित अन्य पदों पर कार्यरत महिलाओं को इस श्रेणी से बाहर कर रही है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं की संख्या ढाई लाख के करीब है। जिससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को ही 1500 देने का निर्णय ले सकती है। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने के मामले में गठित कमेटी उन महिलाओं को भी बाहर रहेगी, जिन्हें सरकारी के अन्य समाज कल्याण की योजनाओं के तहत पेंशन मिल रही है। अब देखना है कि कमेटी सरकार के समक्ष क्या सिफारिश करती है और कितनी महिलाओं को 1500 रुपए देने का निर्णय सरकार लेती है। महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने के मामले में सरकार को करोड़ों रुपए के बजट का प्रबंध करना होगा।
