कैबिनेट ने कस्टमाइज पैकेज को दी हरी झंडी, 500 करोड़ लगाओ, सस्ती जमीन, सस्ती बिजली पाओ

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शिमला. कैबिनेट की बैठक में राज्य में बड़ी इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अन्तर्गत प्रदेश में कस्टमाइजड पैकेज ऑफ इन्सेंटिवज फाॅर मेगा इन्डस्ट्रीयल प्रोजैक्टस के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके तहत अब 500 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले उद्योगपतियों को सस्ती जमीन और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार प्रयासरत हैं। जिसके तहत ही देश-विदेश के उद्योगपतियों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार औद्योगिक निवेश को बूस्टर पैकेज देने जा रही है जो कस्टमाइज पैकेज के नाम से जाना जाएगा। इस पैकेज के तहत उद्योग विभाग के डायरेक्टर राकेश प्रजापति ने तय किया है कि जो उद्योगपति हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ से अधिक का निवेश करेगा उसे जमीन सस्ती प्रदान की जाएगी जाएगी। इसके साथ ही बिजली की दरों में भी छूट दी जाएगी। इस कस्टमाइज पैकेज देने का मकसद प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रोजगार के अवसर पैदा करने के मकसद से ही 1 रुपए की लीज पर जमीन देने का निर्णय लिया गया है।
उद्योग विभाग जल्द ही औद्योगिक निवेश के लिए हुए एमओयू को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहा है। जिसके लिए विभाग ने तय किया है कि करीब 15 हजार करोड़ के निवेश को जमीन स्तर पर उतारे का प्रयास हो। इसके लिए जल्द ही बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरु कर दी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीधे तौर पर औद्योगिक निवेश के मामलों में गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए नया पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। उद्योग विभाग ने कस्टोमाइज पैकेज को पूरा खाका सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है और 24 तारीख को होने वाली कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिलते ही उद्योगपतियों को आकर्षित करने का कार्य शुरु हो जाएगा। उद्योग विभाग के डायरेक्टर राकेश प्रजापति कहते हैं कि कस्टोमाइज पैकेज को लेकर बहुत से उद्योगपति निवेश के आगे आए हैं। जम्मू, पंजाब और उत्तराखंड में निवेश करने वाले निवेशक भी इस पैकेज के कारण हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। जिससे उम्मीद है कि पैकेज की घोषणा होते ही हजारों करोड़ का निवेश हिमाचल को बहुत जल्द मिलेगा। डायरेक्टर का मानना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग के पास लैंड बैंक है, जिससे निवेशकों को उनकी जरुरत के अनुसार जमीन देने में कोई परेशानी नहीं होगी और जल्द ही उद्योग स्थापित हो सकेंगे।