मंत्रिमण्डल के निर्णय: सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे हजारों पद

शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने हजारों पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित करेगी।  बैठक में जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर (1146 पैरा पम्प ऑप्रेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर) को मानदेय आधार पर (6 घण्टे प्रतिदिन) काम पर रखने कोे स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग मंे पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमण्डल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की।  हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती/परीक्षाओं को विश्वविद्यालय/बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की तहसील जयसिंहपुर के अन्तर्गत जालग में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नई उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दम्पति को दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमण्डल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने कम ब्याज दर पर नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

 

शिक्षा विभाग में भी भरे जाएंगे खाली पद

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के रामपुर में राजकीय उच्च विद्यालय सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहानी में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के डलहौजी क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय ग्रैंगर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलेरा, जुटराहन और लदेड़ को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के द्रंग क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय देहरीनाल को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाची में वाणिज्य की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेसी और चाह का डोहरा में विज्ञान (नॉन मेडिकल) की कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों को 7 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।मंत्रिमण्डल ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के शहीद के सम्मान में जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु का नाम शहीद हवलदार तेज़िंन फुनचोक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु रखने को अपनी स्वीकृति दी।मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में राजकीय उच्च विद्यालय लोहारली, किन्नू और भलोण को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बवेहड़ एवं लोअर अन्दोरा (बदाउ) को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ नव स्तरोन्नत स्कूलों को कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति प्रदान की।बैठक में शिमला जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिक्करी नेवल में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की। बैठक में ऊना जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्यूरी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नारी को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीहरा एवं ककराना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी-1 को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय करने सहित विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलोह, जहड़ और गागल शिकोर में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ कर विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करते एवं विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।

 

छात्रवृत्ति बढ़ाने का लिया निर्णय

 

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति 9000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रति वर्ष करने, जमा दो कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि 12000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष करने को स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20000 से 24000 रुपये प्रति वर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18000 प्रति वर्ष, विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद/दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता की राशि 18000 रुपये प्रति वर्ष करने और आईआरडीपी/बीपीएल छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने तथा इसके तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

 

पशुपालन विभाग व जलशक्ति विभाग में भी होगी भर्ती

बैठक में कांगड़ा जिला के लाहडू में पशु चिकित्सालय तथा मण्डी जिले के सेरू में पशु चिकित्सालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला के बियार, बड़ाग्रां, मझोग-सुल्तानी, लम्बलू तथा मण्डी जिले के गाड़ा गुसैणी में स्थित पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।बैठक में हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी प्रदान की गईमंत्रिमण्डल ने बाढ़ नियंत्रण उपमण्डल अम्ब को कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे सहित जल शक्ति मंडल अम्ब में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की।बैठक में चम्बा जिला के जल शक्ति मण्डल चम्बा के अन्तर्गत साहू में एक नया जल शक्ति उप-मण्डल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला में जल शक्ति मंडल भोरंज के सुचारू संचालन एवं लोगों की सुविधा के लिए इसके पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मण्डी जिला के जल शक्ति उप-मण्डल करसोग के अंतर्गत काव में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में जिला सिरमौर के ददाहु तहसील के गांव बेछर का बाग मंे नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के धरतीधार में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।बैठक में जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में बीटेक कम्पयूटर विज्ञान एवं अभियान्त्रिकी तथा एमटेक नागरिक अभियान्त्रिकी आरम्भ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के जरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को अनुमति प्रदान की।बैठक में जिला मंडी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चच्योट में कढ़ाई एवं बैल्डर के नए ट्रेड आरम्भ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को स्वीकृति प्रदान की।बैठक में जिला सोलन के राम शहर तहसील के क्वारण में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के बनीखेत में राजकीय महाविद्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय लुंज में विज्ञान कक्षाएं (मेडिकल, नॉन मेडिकल) आरम्भ करने और सहायक प्राध्यापकों के 9 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विधिक माप विज्ञान में मैनुअल सहायकों के आठ पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमंडल ने जिला लाहौल स्पीति में नए स्तरोन्नत किए गए विकास खण्ड उदयपुर में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने नग्गर विकास खण्ड की 9 ग्राम पंचायतों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत कुल्लू विकास खण्ड में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जिला परिषद संवर्ग के तहत कार्यकारी अभियंता का मंडल खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।